KCC Loan Waiver Scheme देश में खेती-किसानी को मजबूती देने और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को सहारा देने के उद्देश्य से सरकारें समय-समय पर कई कल्याणकारी योजनाएँ चलाती रहती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है किसान कर्ज माफी योजना, जिसे वर्ष 2024-25 में फिर एक बड़े स्वरूप के साथ लागू किया गया है। इस योजना का मकसद उन किसानों को राहत देना है जो लंबे समय से कर्ज के बोझ के कारण परेशान हैं और आर्थिक तंगी के कारण खेती में निवेश नहीं कर पा रहे हैं।
राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत 21 सितंबर 2024 को की और उसके बाद अन्य राज्यों ने भी अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार कर्ज माफी की घोषणा की। योजना के अंतर्गत किसानों के बकाया कृषि ऋण को माफ किया जा रहा है, जिसमें ₹1 लाख से लेकर ₹2 लाख तक के कर्ज को छूट दी जाती है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इन्हीं वर्गों पर अधिकतर कर्ज का बोझ होता है।
कौन से लोन माफ किए जाएंगे
कर्ज माफी योजना केवल उन्हीं कृषि ऋणों पर लागू होती है, जो किसान ने बैंकों या सहकारी समितियों से लिए हों। निजी साहूकारों, बिचौलियों या किसी व्यक्ति से लिया गया कर्ज इस योजना के दायरे में नहीं आता है। सरकार का मानना है कि सहकारी संस्थाओं और बैंकों के माध्यम से लिया गया ऋण ही आधिकारिक रूप से मान्य होता है और इसी कारण इसे माफ करने की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ चलती है।
कई राज्यों में किसानों के बकाया ब्याज पर भी राहत प्रदान की गई है, जिससे उन किसानों को भी फायदा मिला है, जिन्होंने समय पर किश्त जमा नहीं करा सकी थी। कुछ राज्यों में ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसानों को आगे भी कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका लाभ लगभग 7 करोड़ से अधिक किसान उठा चुके हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करना और उन्हें कर्ज के जाल से बाहर निकालना है। लंबे समय से कई किसानों की फसल खराब होने, प्राकृतिक आपदाओं या बाजार में उचित दाम न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। ऐसे में सरकार यह चाहती है कि किसान कर्ज की चिंता छोड़कर खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
योजना में यह विशेष प्रावधान है कि 30 नवंबर 2018 के बाद का बकाया कृषि ऋण माफ किया जाएगा। चाहे किसान डिफॉल्टर हो या समय पर किस्त जमा न कर पाया हो, उसे भी लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा पात्र किसानों की नई सूची तैयार कर संबंधित बैंकों और सहकारी समितियों को भेजी जाती है, जहाँ से उनके कर्ज को शून्य कर दिया जाता है।
पात्र किसान कौन होंगे
कर्ज माफी योजना का लाभ वही किसान ले सकेंगे जिनके पास दो हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता इसी कारण दी जाती है कि इन्हीं के पास संसाधनों की कमी होती है और आर्थिक संकट के समय इन्हें सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है।
कई राज्यों ने यह भी शर्त रखी है कि किसान के पास कृषि से संबंधित मान्य दस्तावेज होने चाहिए और उसने सहकारी समिति या बैंक से ऋण लिया हो। जिन किसानों ने समय पर ऋण जमा नहीं कराया या जिनकी फाइल NPA में चली गई है, उन्हें भी इस योजना के दायरे में रखा गया है।
कैसे की जाती है पात्रता की जाँच
कर्ज माफी की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या मध्यस्थता न हो। राज्य सरकार ने इसके लिए एक समर्पित पोर्टल तैयार किया है, जहाँ किसानों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है।
किसान की पहचान बैंक रिकॉर्ड, सहकारी समिति डेटा और राजस्व विभाग की जमीन संबंधी जानकारी से मिलान करके की जाती है। इसके बाद पात्र किसानों की सूची तैयार की जाती है और बैंकों व समितियों को भेज दी जाती है। लोन माफ होने के बाद किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें यह पता चल सके कि उनका ऋण पूरी तरह साफ कर दिया गया है।
आवेदन प्रक्रिया: राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से
राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए राज किसान साथी पोर्टल को शुरू किया है। यहाँ से किसान घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। किसान को सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आधार नंबर और मोबाइल नंबर से सत्यापन होता है।
रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के बाद किसान लॉगिन करके कर्ज माफी योजना का चयन करते हैं। इसके बाद उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ बैंक खाता विवरण, भूमि रिकॉर्ड, आधार कार्ड, KCC लोन सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।
फॉर्म जमा करने के दौरान पूरा विवरण ध्यान से चेक करना आवश्यक है, ताकि किसी प्रकार की गलती के कारण आवेदन अस्वीकार न हो जाए। आवेदन जमा होने के बाद किसान रसीद को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सहायता मिल सके।
किसानों के लिए योजना का महत्व
कर्ज माफी योजना केवल आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि यह किसानों की मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी माध्यम है। पिछले कुछ वर्षों में खेती की लागत तेजी से बढ़ी है, जबकि फसल के दाम उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़े। ऐसी स्थिति में किसानों के पास कर्ज लेना मजबूरी बन गया, और इसी कारण कर्ज का बोझ भी बढ़ता गया।
यह योजना किसानों को नए सिरे से शुरुआत करने की शक्ति देती है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है, उत्पादन क्षमता में सुधार होता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है।
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